कश्मकश में फंसा बच्चा: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बच्चे के हाकिमी मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें न्यायाधीश भरत देशपांडे ने स्पष्ट किया है कि बच्चे को मानव के रूप में देखा जाना चाहिए और उसके हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह निर्णय एक मां की याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने परिवार अदालत के 8 मई के आदेश को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें बच्चे को सात हफ्तों की हिरासत पर पिता को और मां को पांच हफ्तों की हिरासत मिली थी।
इस मामले में पार्टी संयुक्त राज्य नागरिक थे और उनकी शादी कैलिफोर्निया में हुई थी। बच्चा 2019 में पेरिस में जन्मा था। हालांकि, दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे और एक कोर्ट ने कैलिफोर्निया में एक्स-पार्टे आदेश देकर बच्चे की हाकिमी पिता को दी थी।
इसके बाद, मां भी भारत पहुंची और दोनों ने मापुसा में परिवार अदालत में हाकिमी प्रक्रिया शुरू की। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में नोट किया कि वहने में अक्टूबर 2023 में एक परिवार अदालत के आदेश को संशोधित किया और बच्चे की हिरासत मां के साथ रखी।
ये भी पढ़ें राजस्थान में धर्मांतरण पर क्या होगा बड़ा फैसला? जानिए अब…
हालांकि, बच्चे के अस्वस्थ होने के कारण पिता को विजिटेशन राइट्स का उपयोग नहीं कर पाए। इसके बाद, पिता ने स्कूल अवकाश के दौरान बच्चे की हिरासत के लिए मापुसा के परिवार अदालत में एक अन्य आवेदन दायर किया।
परिवार अदालत ने 8 मई को एक आदेश जारी किया, जिसमें यह नोट किया गया कि पिता बच्चे की अस्वस्थता के कारण विजिटेशन राइट्स का उपयोग नहीं कर सके। इसलिए, उसे गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चे की सात हफ्तों की हिरासत दी गई, जबकि मां को केवल 5 हफ्ते की हिरासत मिली।
ये भी पढ़ें केरल के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जानिए सच्चाई…
इसके बाद मां ने इसी खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पिता का विरोध स्वीकार नहीं किया कि खोए हुए विजिटेशन राइट्स का प्रतिपूर्ति किया जा सकता है और इसलिए, परिवार अदालत ने सही राइट्स को उन्हें अधिक समय दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि परिवार अदालत द्वारा बच्चे को सात हफ्तों की हिरासत देने का आदेश 5 वर्षीय बच्चे के हित के खिलाफ था। “इस प्रकार की नवीली आयु के बच्चे के लिए मां की मौजूदगी सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिता को भी हाकिमी और विजिटेशन राइट्स के लिए माना जाए,” अदालत ने कहा।
बच्चे के महत्वपूर्ण हित के साथ उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, एकल-न्यायिक न्यायाधीश ने फैसला किया कि अब अवकाश के समय का बंटवारा बराबरी से किया जाए। उन्होंने कहा कि “विदेशियों के रूप में बच्चे को पांच हफ्तों की हिरासत मिलेगी।”
इस प्रकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मां और पिता दोनों को पांच-पांच हफ्तों की हिरासत दी।
